मोतिहारी |जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने समाहरणालय स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद सभागार में सभी विभागीय पदाधिकारियों की बैठक कर अप्रैल माह के अंत तक जिले में व्यापक अभियान चलाने का निर्देश दिया है।
*इन बिंदुओं पर होगी कार्रवाई*
डीएम ने कहा कि अभियान के अंतर्गत एनडीपीएस, अतिक्रमण, उर्वरक कालाबाजारी, एलपीजी गैस जमाखोरी, अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्र, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अवैध आधार नामांकन केंद्र, माप-तौल मानक एवं गैर लाइसेंसी कारोबार पर समग्र रूप से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि आम नागरिकों को राहत मिल सके।
*जन शिकायतों का त्वरित निराकरण*
जनता की शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को जन संवाद कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसके अतिरिक्त पंचायत स्तर पर सहयोग शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसकी 15 दिन पूर्व से तैयारी एवं कर्मियों का प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा।
*कार्यालयों की जांच और लंबित मामले*
सभी सरकारी कार्यालयों में कर्मियों की समयबद्धता, कैशबुक, उपस्थिति पंजिका एवं अभिलेख रख-रखाव की नियमित जांच की जाएगी। लंबित मामलों के निपटारे पर विशेष ध्यान देते हुए निर्देश दिया गया है कि तीन माह से अधिक पुराना कोई भी प्रकरण लंबित न रहे।
आरटीपीएस, पीजीआरओ कोर्ट, राजस्व न्यायालय, सीपीजीआरएएम, सीएम डैशबोर्ड, नगर निकाय सेवाएं एवं लंबित जन याचिकाओं का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। सरकारी भूमि पर अवैध जमाबंदियों को रद्द करने तथा सरकारी जमीन का सर्वेक्षण एवं निपटारा करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
*नागरिक सुविधाओं पर फोकस*
नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए यातायात प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट, नाली-सफाई, स्वच्छता एवं विद्युत आपूर्ति जैसे विषयों पर भी लक्षित अभियान चलाए जाएंगे।
सभी विभागों को दैनिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तथा प्रत्येक सप्ताह आयुक्त को साप्ताहिक प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
