रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (ELI): मोदी सरकार की बड़ी घोषणा, 3.5 करोड़ लोगों को मिलेगा नौकरी का मौका

• by Raftaar Media
• 12/07/2025
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नई दिल्ली – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना "रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना" (Employment Linked Incentive – ELI) को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य देश में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना और कंपनियों को नवीन भर्ती के लिए प्रेरित करना है। सरकार का दावा है कि यह योजना दो वर्षों में 3.5 करोड़ नए रोजगार देने में सक्षम होगी।

 ₹99,446 करोड़ का बजट, 2 साल में 3.5 करोड़ नौकरियां

इस योजना को 2024-25 के केंद्रीय बजट के अंतर्गत पेश किए गए "पांच बड़े रोजगार पैकेज" का हिस्सा बनाया गया है। योजना के लिए कुल ₹99,446 करोड़ का अलग बजट रखा गया है। इसका लक्ष्य है कि 01 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक की अवधि में देशभर में रोजगार की रफ्तार को तेज किया जाए।

 योजना के दो अहम हिस्से – कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को मिलेगा लाभ

(A) पहली बार नौकरी करने वालों को मिलेगा ₹15,000 का बोनस

जिन लोगों की पहली बार EPFO (प्रोविडेंट फंड) खाता खुलेगा, उन्हें सरकार की ओर से ₹15,000 तक का इंसेंटिव मिलेगा।

यह राशि दो किश्तों में दी जाएगी:

पहली किश्त: नौकरी शुरू करने के 6 महीने बाद

दूसरी किश्त: 12 महीने की नौकरी और फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम पूरा करने के बाद

इस लाभ का फायदा केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी मासिक सैलरी ₹1 लाख या उससे कम होगी।

सबसे बड़ी बात – इसके लिए किसी भी प्रकार की आवेदन प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है, पैसा सीधे PF लिंक खाते में जमा होगा।

(B) कंपनियों को मिलेगा हर हायरिंग पर ₹3,000 तक का लाभ

अगर कोई फैक्ट्री, स्टार्टअप या अन्य कंपनी नए लोगों को नौकरी देती है, तो सरकार उन्हें प्रति कर्मचारी ₹3,000 प्रति माह तक की सहायता देगी।

कंपनी को EPFO के तहत पंजीकृत होना जरूरी है।

नियम:

50 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों को कम से कम 2 नई नियुक्तियां करनी होंगी।

50 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनियों को कम से कम 5 नए लोगों को नियुक्त करना होगा।

नए कर्मचारी न्यूनतम 6 महीने तक नौकरी पर बने रहें।

 मासिक लाभ राशि का स्लैब (नियोक्ता के लिए):

 योजना की खास बातें:

कंपनियों के लिए हायरिंग की लागत कम होगी

EPFO के ज़रिए ऑटोमैटिक ट्रैकिंग और भुगतान

कर्मचारियों के PF खाते को प्रोत्साहन मिलेगा

बचत को बढ़ावा देने के लिए कुछ राशि फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह सुरक्षित रखी जाएगी

सरकार की मंशा

सरकार का कहना है कि ELI योजना से न सिर्फ रोजगार दर में बढ़ोतरी होगी, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। श्रम मंत्रालय के मुताबिक, “यह स्कीम युवाओं को सशक्त बनाने और कंपनियों को विस्तार के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।”

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